केंद्रीय बजट 2026-27 LIVE: इनकम टैक्स में राहत, किसानों-युवाओं पर फोकस, अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार

  1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह बजट ऐसे समय आया है जब भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सरकार ने इस बजट के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि विकास के साथ-साथ आर्थिक अनुशासन भी उसकी प्राथमिकता है

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इस बार बजट का मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, कृषि, शिक्षा और मध्यम वर्ग पर रहा। सरकार ने पूंजीगत खर्च (Capex) को बढ़ाकर करीब ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया है, जिससे सड़क, रेलवे, हाउसिंग और औद्योगिक परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।

राजकोषीय घाटा और आर्थिक रणनीति
सरकार ने राजकोषीय घाटे को लगभग 4.3% पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। यह संकेत देता है कि सरकार खर्च और आय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही सरकार की कुल उधारी लगभग ₹17.2 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जिसे विकास परियोजनाओं में लगाया जाएगा।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट फिस्कल डिसिप्लिन और लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है।

 इनकम टैक्स में क्या बदला? (आम आदमी के लिए)
बजट 2026-27 में मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है। सरकार ने:

• नई टैक्स व्यवस्था को और सरल किया
• सैलरी क्लास के लिए टैक्स प्रोसेस आसान बनाया
• डिजिटल टैक्स सिस्टम को मजबूत किया
• टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने पर जोर दिया

हालांकि बड़े टैक्स स्लैब बदलाव की उम्मीद कर रहे लोगों को सीमित राहत मिली, लेकिन सरकार का दावा है कि अब टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल और पारदर्शी होगा।

कृषि और ग्रामीण भारत पर खास ध्यान
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस बजट का अहम हिस्सा रही। सरकार ने:

• किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई पहल
• पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को समर्थन
• सिंचाई और जल प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा
• ग्रामीण रोजगार सृजन पर फोकस
  
  
  

सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से खपत और रोजगार दोनों को फायदा मिलेगा।

 शिक्षा, युवा और रोजगार
युवाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट में स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा पर खास जोर दिया गया है।

• AI और नई टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स
• नए ट्रेनिंग और स्किल सेंटर
• इंडस्ट्री-रेडी युवाओं पर फोकस
• रोजगार से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा

इसका उद्देश्य है कि भारत का युवा सिर्फ डिग्री-होल्डर नहीं, बल्कि स्किल्ड प्रोफेशनल बने।

 इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए सरकार ने इस सेक्टर पर बड़ा दांव लगाया है।

• सड़क, रेलवे और लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट
• निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए
• Infrastructure Risk Guarantee Fund
• घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर को समर्थन

इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

सेक्टर-वाइज असर: किसे फायदा, किसे नुकसान?
 सबसे ज्यादा फायदा

• इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन
• मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस
• कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
• शिक्षा और स्किल सेक्टर

सीमित असर

• कुछ सब्सिडी आधारित सेक्टर
• विदेशी सहायता से जुड़े कुछ क्षेत्र

 सरकार का विज़न
सरकार ने साफ किया है कि आने वाले वर्षों में भारत का विकास मॉडल आधारित होगा:

• आत्मनिर्भर भारत
• डिजिटल इकॉनमी
• निजी निवेश
• रोजगार सृजन

केंद्रीय बजट 2026-27 को एक विकासोन्मुख और संतुलित बजट कहा जा सकता है। इसमें आम आदमी, किसान, युवा और उद्योग — सभी को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि ये घोषणाएं ज़मीन पर कितनी तेजी से लागू होती हैं।